काठमाडौं, संसदमा संघिय निजामति विधेयकमाथि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि भएका साँसदहरु ट्रेड यूनियनहरु प्रति निक्कै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । बुधवारको छलफलमा भाग लिने अधिकाँश साँसदहरुले निजामति सेवामा ट्रेड यूनियनहरुको भूमिकाको आलोचना गरे ।

छलफलमा बोल्दै साँसद प्रदीप यादवले देश विकासका लागि कर्मचारीहरुलाई ट्रेड यूनियनबाट बाहिर राख्न माग गरे । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रमुख सचेतक समेत रहेका यादवले निजामति सेवामा कुनै पनि कर्मचारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, “एउटा खरदारले मन्त्री, सचिवलाई थर्काउँछ, उ ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुन्छ । के त्यो कर्मचारीलाई मन्त्री सचिवले कारवाही गर्न सक्छन् ? सक्दैनन् । एकजना कर्मचारीलाई निकाल्न सक्छन्, सक्दैनन् । के हामी टेड यूनियन खारेज गर्न सक्छौं ?” उनले जय नेपाल, लाल सलाम, जय मधेस भनेर देशको विकास नहुने भन्दै सुविधा दिने हो भनें निजामति कर्मचारीहरुबाट सेवा किन नलिने भनेर प्रश्न गरे । उनले निजामति कर्मचारीबाट २४ घण्टा सेवा लिनेगरी बनाउँन सुझाव दिए ।

छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका साँसद रघुजी पन्तले निजामति प्रशासनमा एउटा आधिकारिक ट्रेड यूनियन भए पुग्ने बताए । तर अहिले आएको निजामति विधेयक अनुसार संघमा मात्रै नभई प्रदेशहरुमा पनि नयाँ दलहरु अनुसार ट्रेड यूनियनहरु बनाउँदै जाने अवस्था बन्ने र त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई कुन हदसम्म विभाजित गर्छ भन्ने प्रश्न गरे । उनले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको विभाजनका कारण पुँजीगत खर्च नभइरहेको तर्क गरे । पन्तले भने, “न कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्छ न राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गर्छ । यो राजनीतिक विभाजनकै कारण हो । यो हटाउन एउटा दलले चाहेर मात्र हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले यो पहल लिनु पथ्र्यो । हामीले आजको फाइदा र वेफाइदा हेर्नुहुन्न । देशको हित हेर्ने हो भनें अति राजनीतिकरणले देशको कर्मचारीतन्त्र विकृत छ ।”

यसैगरी साँसद बिना लामाले जुन दिन देखि नेपालको निजामति सेवामा ट्रेड यूनियनको प्रवेश गराइयो, त्यहि दिनदेखि नेपालको निजामति सेवाको प्रतिष्ठा ओरालो लागेको तर्क गरिन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी साँसद लामाले भनिन्, “हुँदा हुँदा पार्टीको आधारमा संगठन खोल्न पाउने र सिंहदरवारको दक्षिण गेट अगाडी संगठनको लागि जग्गा दिने काम गरेपछि निजामति प्रशासन कसरी तटस्थ हुन सक्छ ?” । कानुनले नचिनेको व्यक्तिलाई गाडी सुविधा, कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा अनावश्यक दिलचस्पी र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने काम ट्रेड यूनियनका नेताहरुबाट नै भइरहेको उनको भनाई थियो । कतिपय अवस्थामा पार्टीका लागि सुचना चुहाउने राजनीतिक दलमा आवद्ध कर्मचारीहरुबाट सेवाग्राहिले पाउने सास्ती प्रति सवै अवगत रहेको उनले बताइन । उनले निजामति सेवामा ट्रेड यूनियनको व्यवस्था हटाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारी वेतन खानेहरु कुनै ट्रेड यूनियनमा संलग्न हुन नहुने धारणा राखिन् ।

नेकपा एमालेका साँसद योगेश कुमार भट्टराईले विगतमा अभ्यास हुँदै आएको ट्रेड यूनियनलाई नयाँ सन्दर्भमा नयाँ परिभाषा अनुरुप विकसित गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले भने, “हिजो हामीले ट्रेड यूनियनलाई बढी अर्थवादी र अधिकारवादी ट्रेड यूनियनको रुपमा बनायौ । कुनै बेला त्यो आवश्यकता थियो होला । तर आज ट्रेड यूनियनहरु अर्थवादी मात्र भएर हुँदैन, अधिकारवादी मात्र भएर हुँदैन, ट्रेड यूनियनहरु उत्पादनशील काममा, परिणाम दिने हुनुपर्दछ ।” उनले लाखौं कर्मचारीले साँच्चै मज्जासँग काम गर्ने हो भनें देशमा परिवर्तन ल्याउनका लागि त्यति ठूलो समस्या नरहेको भन्दै ट्रेड यूनियनहरुलाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

जनमत पार्टीका साँसद अव्दुल खानले पनि निजामति कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी अनुरुप काम नगरिरहेको, दलका मन्त्रीहरुले आफ्नो चाहना अनुरुपका कर्मचारीको सेट लिएर जाने गरेको भन्दै ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको धारणा राखे ।

नेकपा एमालेकी साँसद विद्या भट्टराईले पनि आइएलओको प्रावधानलाई स्वीकार्नु भनेको यूनियन हुन्छन् भनेर स्वीकार्नु रहेको भन्दै त्यसलाई नकार्न नसकिने बताइन् । उनले राजनीतिक रुपमा विभाजित भन्दा पनि एउटा आधिकारिक यूनियन बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखिन् ।

छलफलमा बोल्ने साँसदहरु मध्ये रघुजी पन्तले एउटा आधिकारिक यूनियन भए पुग्ने धारणा राखेका थिए भनें नेपाली काँग्रेसका साँसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि एउटा आधिकारिक यूनियन भए पुग्ने तर यूनियन नै चाहिंदैन भनेर लोकतन्त्रको एउटा अंगलाई नकार्न नसकिने बताए ।